सङ्घीयता : सुशासन र अन्तर्य

भ्रष्टाचार सुशासनको अवरोधमात्र होइन, समकालीन द्वन्द्व र अस्थिरताको मुख्य कारण पनि हो । सुशासनको अभाव र अवसरहरूको असमान वितरणकै कारण राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक अन्तरविरोधहरूले बढावा पाइराखेको तथ्य अघिल्तिरै छ । यो परिदृष्यमा हामी राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरूको विकेन्द्रीत अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरिराखेका छौं ।

लेखक : अाेम प्रकाश खनाल

भ्रष्टाचार आज विश्वव्यापी समस्या बनेको छ । अति विकसित भनिएका देशमा भ्रष्टाचारका अनेक आयामहरू उद्घाटित भइराखेका छन् । तर, हामीजस्तो अल्पविकसित देशका बासिन्दाका निम्ति यसको सकस तुलनात्मक अधिक हुनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य सञ्जाल यति विकृत स्वरुपमा देखा परिराखेको छ कि यसलाई समान्यीकरण गरिँदैछ । अकुत आर्जनलाई व्यक्तिको सामथ्र्यसित जोड्ने खतरनाक मनोविज्ञान स्थापित भइराखेको छ । एउटा इमानदार राजनीतकर्मी÷राष्ट्र सेवकको सामथ्र्य उसले के गर्न सक्यो भन्दा पनि कति कमाउन सक्यो कि सकेन भनेर आँकलन गर्ने गलत परिपाटी बस्नु सुशासनको अवशानबाहेक अन्य केही होइन ।

भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक, उच्च तहमा हुने नीति तथा प्रक्रियागत र तल्लो तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा केहीअघिसम्म तल्लो तहको भ्रष्टाचारलाई सुशानको मुख्य अवरोध मानिएकोमा अहिले आएर राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको नीतिगत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारले राज्यका हरेक अङ्गहरू थिल्थिलो भइराखेका छन् । राजनीतिक सहभागिता र संरक्षण प्राप्त उच्च तहको भ्रष्टाचार नीति र व्यवस्थाको छिद्रको दुरुपयोगबाट भइराखेको छ । विकासमा वाह्य निर्भरता भ्रष्टाचारको अर्को मुख्य कारण हो । एकपक्षीय सहयोगमा तल्लिन थोरै देशको अधिक हस्तक्षेपले अनेक अवरोध सामना गर्नु परिराखेको छ । यो स्वार्थ समूहले राजनीतिक तहको वैयक्तिक स्वार्थमुखी चरित्रलाई दुरुपयोग गरेको बुझ्न धेरै दिमागी कसरतको खाँचो पर्दैन ।

राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाउँदा आफ्ना उद्देश्यको अवतरण सहज हुने भएकैले यस्ता समूहहरू राजनीतिमा हाबी भइआएका छन् । राजनीतिक तहको भ्रष्टाचार विकासशील देशहरूको विकास सपनाको आवरोध हो । भ्रष्ट शासकमात्र दाताको रुची अघिल्तिर लम्पसार पर्न तत्पर हुन्छन् । यसै कारण राजनीतिक औजारको माध्यमबाट सिङ्गो समाजलाई भ्रष्टिकरण गर्दै यसलाई सामान्यीकरणतिर लैजाने कुत्सित अभिप्रायले यो समस्या दिनैन्दिन जटिल बन्दै गइराखेको छ ।
सुशासन र विकासका नाममा मुलुकमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले नेता र तिनका सीमित कार्यकर्ताको जीवनस्तर सुधारबाहेक अन्य रचनात्मक परिणाम दिन सकेन । जो सत्तामा पुगे पनि उनीहरूले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग र अकुत आर्जनलाई नै मुख्य ध्येय बनाए । देश र जनताको वृहत्तर हितमा ध्यान दिइएन । त्यसका कानूनी र आर्थिक स्रोतहरू निहीत रुचीमा दुरुपयोग भइराखेका छन् ।

अन्य तथ्य जुटाइराख्नु पर्दैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी सत्तामा बसेको राजनीतिक दलका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा बढी दोषी ठहर भएका छन् । त्यसयता राजतन्त्रलाई भ्रष्टाचार र अविकासको कारण भनियो । तर, राजतन्त्र अवशान भएको दशकको अवधिका राज्य सञ्चालकहरुबाटै भइराखेको मनपरी कसैबाट लुकेको विषय रहेन ।
मिडिया र नागरिक समाजको कडा प्रतिवादका बाबजुद लोकहित विपरीतका कानून पारित भएकै छन् । जनताले जतिसुकै विरोध गरे पनि नेतृत्वको स्वार्थ समायोजन हुँदासम्म सुशासनलाई दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निर्णयहरू आएकै छन् । सीमित स्वार्थका लागि लिइएका जथाभावी नीति र निर्णयका फेहरिस्त छोटो छैन ।
राजनीति जनताको हितभन्दा सत्ता र शक्तिको निकट रहेकाहरूको स्वार्थ प्रवद्र्धनको औजारमात्र बन्यो । यसबाट गलत आचरणले प्रश्रय पाएकोमा कुनै प्रकारको द्विविधा बाँकी रहेन । प्रजातान्त्रिक पद्धति सुशासन र आर्थिक समृद्धिको आधार हुनुपर्नेमा राजनीतिले यसलाई भ्रष्टाचारको पर्याय बनाइराखेको छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि र ती प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने निकाय लोकतन्त्रका आधार हुन् । यस्ता आधार निर्माणको पारदर्शी प्रक्रियाले मात्र यसको प्रभावकारिता तय हुने हो । जनताले तिनै अङ्गबाट सुशासनको अनुभूति गर्ने हुन् । तर, यो उद्देश्यमा अपनाइएको उपायले सुशासन र विकासलाई बल पु¥याइराखेको छ त ? चुनावी परिदृष्यमा देखिएको पैसा र प्रभावको चलखेलले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई धुलिसात तुल्याउने काम गरेको छैन ? राजनीतिमा पैसाको अगाडि विचार र निष्ठा निरीह बनिराखेको अवस्थामा बोलाबाला कायम हुने भनेको भ्रष्ट आचरणकै हो ।

राजनीतिक पार्टीका निर्णयदेखि जनताबाट अनुमोदित हुने प्रक्रियासम्म पैसाको प्रभाव निर्णायक हुने स्थितिमा त्यसको परिणाम के होला ? चुनावी दृष्य यतिसम्म विकृत देखियो कि उम्मेदवारले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको समर्थन जोगाइराख्न पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने अवस्था थियो । आर्थिक अपचलनबाट आर्जित पदको उपादेयता र अभीष्ट के हुन सक्ला ? अनुमान त्यति असहज पनि छैन ।
पैसामा भोट बेच्नेले विकास र सुशासनको अपेक्षा राख्ने नैतिक धरातल पनि बाँकी राख्दैनन् । यसअर्थमा राजनीतिमा मौलाएको भ्रष्टीकरण निवारणका निम्ति जनतामा चेतनाको ओज सघन हुन जरुरी छ । जनता सचेत र इमानदार भइदिने हो भने नेता र राजनीति सच्चिन कर लाग्थ्यो । तर, त्यो आवश्यकताको चेत सदूरसम्म पनि प्रकट भइराखेको छैन । विकृत संस्कारको विस्तारको दर भने तीव्र छ । समाज जस्तो छ, त्यसका अवयवहरूको प्रारूप पनि त्यस्तै हुने हो । समाजका समग्र आयामहरूमा सुधारका खाँचो खट्किएको छ ।

राजनीतिले चुनावी माहोलमा सुशासनलाई जोडतोडले उठाउने गरेको छ । तर, राजनीतिक दृष्यावलीमा आर्थिक चलखेल सघन भइराखेको अवस्थामा यो प्रतिबद्धतामा कसरी आश्वस्त हुन सकिएला ? पैसाको टेकोमा पदमा पुग्नेले पदलाई सुशासन र विकासको माध्यम बनाउँछ कि आर्थिक पूर्तिको माध्यम ? उत्तर असहज छैन । चुनावी प्रतिबद्धताको वैधानिक आधार नहुँदा जे बोले पनि हुने भएको छ ।  प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको प्रत्याभूतिमा राजनीतिक सतर्कता र कुशलताबाटै बढी सम्भव छ । राज्य सञ्चालनको नीति÷नियम बनाउने राजनीतिले नै हो ।

त्यो तहको वैधानिक अधिकार राजनीतिमा निहीन हुन्छ । यसकारण पनि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक र सामाजिक प्रतिबद्धताको खाँचो पर्छ । सुशासनको अभीष्टमा इमानदार राजनीति र आर्थिक चलखेलमुक्त नेतृत्व चयन पद्धतिको विकास हुन सके सुशासन संस्थागत हुनेछ । नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचारका छिद्र समाप्त पारिनु पर्दछ ।
नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समावेशीकरण राजनीतिक आवरणमा हुने भ्रष्टाचारको उपचार हुन सक्छ । यस निम्ति समावेशी अवधारणाको सार्थक कार्यान्वयन जरुरी छ । राजनीतिक आग्रह र आर्थिक चलखेलमा आधारित समावेशी चरित्रको भरमा निकास सम्भव हुँदैन । शक्ति सन्तुलनको अवधारणा र अभ्यासलाई स्वास्थ बनाउन सकेमात्र पनि सुशासनको उद्देश्यमा बल पुग्न सक्छ । तर, हामीकहाँको निकट अनुभव अपेक्षित र सुखद् दुवै छैन ।

भ्रष्टाचारविरोधी संघ÷संस्थाले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक तहमा भइराखेको प्रतिवेदन अगाडि नल्याएका होइननु । विकेन्द्रीकरणको समुचित कार्यान्वयन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजार बन्न नसक्ने होइन । तर, त्यसका लागि नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र इमानदारीको अभाव छ । विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारलाई झन् विकराल बनाएर द्वन्द्वमा धकेलिएका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । सङ्घीयता सुशासन र विकासको सट्टा विग्रहका कारण बनेका अुनभव पनि विश्वराजनीतिमा दर्ज भएकै छन् ।
अहिले सङ्घीयतालाई विकास र सुशासनको औजार भनिएको छ । तर, सुरुआति झाँकीहरूले यसको सहज भविष्यलाई सङ्केत गर्दैनन् ।
कार्यान्वयनअघि नै औचित्यमा प्रश्न उठिराखेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासन र जनमुखी प्रशासनप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा इमानदारीविना दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव नहुन सक्छ ।