दलित प्रतिनिधित्व : हात लाग्यो शून्य

आशा, आशंका र विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ३ असोज ०७२ मा जारी संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको सफलतापूर्वक पूर्ण कार्यान्वयन भएको यो निर्वाचनले देखाएको छ ।

लेखक : अशोक दर्नाल

दलित समुदायको आँखाबाट यो ऐतिहासिक निर्वाचनलाई हेर्दा समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त अन्तरिम संविधानभन्दा पनि निकै पश्चगामी देखिन्छ । भलै अन्तरिम संविधान एउटा कालखण्डका लागि थियो । तर, अहिले संविधान जारीपछि कार्यान्वयनको चरणमा समेत यो समावेशी तथा समानुपातिक सिन्द्धातलाई राजनीति दलहरूले ख्याल गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दलित समुदायको उपस्थिति निकै कमजोर हुने देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका ०७४ को दफा १३ को ३ (क) मा समानुपातिकतर्फ दलितलाई १३.८ प्रतिशत सिट आरक्षित गरेको भए पनि सबै जोडघटाउ गर्दासमेत दलितको प्रतिनिधित्व बढीमा ६.४४ प्रतिशत हुने देखिन्छ । अर्थात् बढीमा ५७ जना दलित प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुने अवस्था देखिन्छ ।

राजनीतिक दलभित्र अझै समान्तवादी सोच हाबी छ । त्यसकै नमुना वेलावेलामा देखिने गर्छ । यो प्रवृत्ति यसपल्टको निर्वाचनमा दलितलाई टिकट वितरणमा देखियो । नेताका श्रीमती, बुहारी, ज्वाइँ, काका–भतिजा र निकै पछि राजनीति सुरु गरेका नेता र पार्टीलाई सहयोग गरेका भरमा टिकट पाउँदै गर्दा दलित समुदायका अगुवालाई टिक दिन निकै कन्जुस्याइँगरे । वाम गठनबन्धनको रापले पनि यसपटक टिकट पाउनेजति दलित नेताले सहजै चुनाव जित्न सक्ने थिए । एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा दुई र माओवादीबाट एकजनाले टिकट पाएर चुनाव जिते । प्रदेशमा एमाले दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुईजनाले विजय हासिल गरे । हुन त प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा १२ जना दलित उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । तर, सातजना पराजित भए । अझै पनि दलितलाई टिकट नदिने जातीय अहंकारवादी समान्तवादी सोच भएका गैरदलित नेताको मानोविज्ञानबाट पार्टीहरू आक्रान्त छन् । धेरै अग्रगामी कुरा गर्ने माओवादी हिजोको जस्तो छैन । अहिले ऊ पनि विकासे भएको छ । माओवादीले बिस्तारै दलित मुद्दा छाड्दै गएको छ । उसको दलित मुक्ति रणनीति नै भए पनि बिस्तारै माओवादी पनि दलितविरोधी पार्टी नै हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । किनकि ऊ पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा दलित कोटामा गैरदलित हाल्ने, सकभर दलितलाई टिकट नदिने दाउपेचमा लागेकै हो । अन्य पार्टीको त कुरै गर्नु परेन । किनकि न उनीहरूले हिजो दलितको प्रतिनिधित्व चाहेका थिए, न आज नै चाहन्छन् । अहिले आएका केही व्यक्ति बाध्यकारी नीतिका कारण आएका हुन् ।

अझै पनि पार्टीभित्र जतिसुकै लामो समयदेखि सक्रिय रहे पनि दलित नेतालाई सहज रूपमा पत्याउने गरिएको छैन । चाहे ती आहुति हुन् या छविलाल र मानबहादुर विश्वकर्मा नै किन नहुन् । यीलगायत पार्टीभित्र निकै प्रखर दलित नेता हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि निषेधको राजनीति कायम नै छ । लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेका नेताहरू सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्छन् । तर, पार्टीहरूले उनीहरूलाई सहजै अवसर दिँदैनन् । दलितलाई माथिल्लो तहसम्म ल्याउन नचाहने तत्व हाबी छन्,पार्टीहरू भित्र । यसकै कारण माओवादी र एमाले कांग्रेस र अन्य पार्टीभित्र दलित नेताले उनीहरूको क्षमता र योग्यताअनुसार फड्को मार्न सकेको देखिन्न । यो चुनावमा पनि यस्तो सोचले निकै भूमिका खेलेको छ । एमाले ,माओवादी र कांग्रेसभित्र दलित नेताले टिकट पाउने सम्भावना धेरै र बलियो थियो । तर, अन्तिममा सबैजसो चुके । कोठाभित्र ठुल्ठूला कुरा गरे पनि दलित नेताहरू पार्टीभित्र विरोध गरेर बोल्नै सक्दैनन् । किनकि, विरोध गरौँ पार्टीले कारबाही गर्ने, नगरौँ आफ्नो जातिका लागि केही गरेनन् भन्ने आरोप लाग्ने । यही दोधारमा देखिने नेताले यसपल्टको चुनावमा खुलेर नेतृत्वको विरोध गर्न सकेनन् । प्रत्यक्षमा ०.८१ प्रतिशत र समानुपातिकमा १२.७२ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व संसद्मा हुँदा पनि उनीहरूले समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको विरोधमा बोल्न सकेनन् । यो संसद् आमदलित समुदायको प्रतिनिधित्वको हिसाबले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा साबित भएको छ ।

नेपाली समाजको पुनर्संरचनाको आधार जनजाति आदिवासी, मधेसी दलित अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका जनताको न्यायोचित हक स्थापित गर्नु हो । उनीहरूको न्यायपूर्ण अधिकार स्थापित नहुन्जेलसम्म नेपाली समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन भने आर्थिक सामाजिक विकास पनि सम्भव छैन । तर, यही आर्थिक समृद्धिको नारासहित नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूको शैली हेर्दा दलितमाथि न्याय होइन, उल्टो अन्याय भएको छ । लोकतान्त्रिक र आधारभूत मावनअधिकारबाट समेत वञ्चित जाति तथा समुदायको अधिकार स्थापित हुन नसके राज्य पुनर्संरचना पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन । उनीहरूको अधिकार स्थापित गरिएन भने राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएका संंघर्ष र बलिदानको फाइदा खास जाति, वर्ग र समुदायले मात्रै पाइरहने निश्चित छ । प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसले बिस्तारै यो अभ्यास गर्दै लगेको भान हुन्छ । समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका नाममा राजनीतिक दलहरूले फेरि पनि दलित समुदायमाथि ठूलो घात र राजनीति बेइमानी गरेका छन् । देखाउनका लागि मात्रै दलितको उपस्थिति गराएर उनीहरूले पुरानो र जातीय अहंकारवादी सोचलाई उदांगो पारेका छन् ।

फेरि पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकलगायत मुद्दाबाट वञ्चित मात्र छैनन् दलित, यस्तै दलितविरोधी सोच हाबी भएकै कारण राज्यको नीति–निर्माण तहदेखि नै वञ्चितीकरणमा पारिँदै आएका छन् उनीहरू । उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा लैजाने विषयमा कानुनमा लेखिए पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितका लागि जतिसुकै चिल्ला नारा उठाए पनि उनीहरूले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएका छैनन् । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म जतिसुकै समावेशी र समानुपातिक नारा उठाए पनि दलितमाथिको थिचोमिचो कायमै हुनेछ ।